ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ?

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਉਂਦੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਛਪੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਉਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ | ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ‘ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਕ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ | ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਸਮੇਂ 2016 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਇਹ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ | ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2019-20 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 2019-20 ਵਿਚ 11.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ | 2021-22 ਵਿਚ ਇਹ 14.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ | ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ | ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਚਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਏਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਨ 76.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਨ 108.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਤੇ 2015-16 ਤੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ | ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ | ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲਿਆ | ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ | ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ | ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ |