ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਬਹਿਰਾਈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਹੁੰ ਉਖਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਪੈਰ ਸਾੜੇ ਗਏ। (ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।) 13 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿਸਰਜਨ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੇ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ।
ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 142 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ’ ਤੇ ‘ਰਾਜ ਧਰਮ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੰਡ ਦੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਦੰਡ ਹੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਇਸਤਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੰਡ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਨਾਲ ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਛੂਤਛਾਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 25-28 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1949 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ।’’ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤਾਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ।’’
ਸਰਫਰਾਜ਼ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਵਾਢਿਓਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜੱਜ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।
