ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਰਾਏ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ | ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ |
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਣਚੱਕ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨ 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (2) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 26 (2) ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ | ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਗੇ | ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਚ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ |
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ
