ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ ਐੱਮ ਆਈ ਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਾਪ ‘ਤੇ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਸ਼ਖਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ | ਸੀ ਐੱਮ ਆਈ ਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 37.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਅਜਲਾਸ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਛੱੁਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ | ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 1619 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | 61 ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ | ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ 37.4 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ | ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 30.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ | ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਾ ਹੈ | ਹੁੱਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਬੀ ਪੀ ਐੱਲ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
