ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ | ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਕੋਣ ਵੀ ਹੈ | ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ | 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਿੱਖਆ ਜਾਵੇ |
ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ |
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ |
