ਟੋਲ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ 1.33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ | ਰਾਜ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੇ 8 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 440 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1348.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ |