ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 6 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਉਪਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਬਣਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਣ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣ ਲਈ, 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਭਨਾਂ ਲਈ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
