ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ |
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਰਦਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ ਘਰਾਂ/ ਈ-ਮੇਲ ਉਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾੜ੍ਹੀ-2022 ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ |
ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ/ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਭਾਵ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪਿ੍ੰਟ-ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ/ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
