ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਜਨਤਕ ਕਰੇ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 173 ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |