ਪਟਿਆਲਾ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)-ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 6 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਐੱਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ, ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਸੀਬ ਚੰਦ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ | ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਲੇਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਣ | ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ 300 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱੁਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ 73 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | 1990 ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਠਾਏ ਗਏ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਨ |
