ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)-ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈ ਜੇ ਯੂ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾੈਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈਡੀ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ ਆਈ ਬੀ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਆਈ ਬੀ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣ, ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀ ਆਈ ਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹਟਾਈ ਗਈ ਖਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰਵਾਜਬ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ | ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦਨਾ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ |
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੁਲ : ਰੈਡੀ
