ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਟਾਇਲਟ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ | ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ (23.9 ਫੀਸਦੀ) ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਲਗਪਗ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਸਕੂਲਾਂ (23.6 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ |
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ ਐੱਸ ਈ ਆਰ)-2022 ਮੁਤਾਬਕ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 11.4 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਪਲੱਬਧ | 2.9 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਵਰਤਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ | 10.8 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ |
89.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ | 21.7 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ 77.3 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ | 68.1 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | 51.1 ਫੀਸਦੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ |
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 616 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 19060 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 374554 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ | ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ 2010 ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 2022 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ | ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ
