15.6 C
Jalandhar
Monday, February 6, 2023
spot_img

ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੈ | ਹਾਕਮ ਐਨੇ ਭੈਅਭੀਤ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੈ | ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ | ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਿਸ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਗੁਏਰਨਿਕਾ 37 ਚੈਂਬਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ |
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸੀ ਏ ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ |
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ | ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ | ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 22 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 117 ਦੀ ਕੱੁਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ | ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ |

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles