ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ |
ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਸਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ 33 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਈ, ਖੁਰਾਕ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੱਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮੀ-ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਦੀ |
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਿਹਤ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ 2.19 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 1.97 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ 68000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ |
ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਉਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ 43 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਭਾਰ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ | ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ, ਨਿਗਮੀ ਰਾਜ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਨਿਆਂ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਜ਼ਹਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ | ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ -ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ (ਸੀ ਆਈ ਆਈ), ਫਿੱਕੀ, ਐਸੋਚੈਮ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਰਾਕਾਂਤ ਪੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ : ‘ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਮਾਇਕ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ |’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਰਲਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕੋਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ‘ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਬਦਲ’ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |