ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਗਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬੱਜਟ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਐਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ | ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵੀ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਬੱਜਟ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ 2.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਜਟ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਚੱੁਕੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ | ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਣਾ ਭਾਵ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 148 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱੁਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 21 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਲੱਖਾਂ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੱੁਪ ਹੈ | ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ | ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ, ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ |
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਸਹੀ ਬੱਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ |
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ
