ਜਲੰਧਰ (ਕੇਸਰ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ-ਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ-ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਐੱਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਪੱਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਸੀਮਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ-ਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕੇ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ | ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਡੈਮ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣੇ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ | ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ, ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਹਨਾਂ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ |
