ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਨਿਵੇਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ |
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੈਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਲੇਕੋ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੀ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਬਾਸਮਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਭਾਅ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ (ਪੀ.ਈ.ਵੀ.ਪੀ.)-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ |
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ (ਐਸ.ਓ.ਈ.) ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਸਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 74.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 74.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾੇ | ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 32173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੋ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਾਂ ਨਾਲ 1042 ਐਮ.ਯੂ. ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ |
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ/ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਨਿਯਮ-2023 ਦੀ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ‘ਆਜਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮਿ੍ਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਯੋਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਾ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੂਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ‘ਸੀ ਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
