ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ

2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ | 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ 57 ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ 124 ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ | ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿਚ 37 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 61 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62 ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 106 ਸੀ | ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿਚ 41 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 75 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 42 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 117 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿਚ 30 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 134 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 31 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 87 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ | ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 7 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 23 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ | ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ | ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ | ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਡਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਬਕਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਈ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ | ਆਖਰ ਜਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ |