ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ) -ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਲ-ਸ਼ਿਪ-ਰੇਲ (ਆਰ ਐੱਸ ਆਰ) ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਅਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ |
ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਲ-ਜਹਾਜ਼-ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਹੇਜ/ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ‘ਆਪ’ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਚਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ |
