ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ |
ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ | ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ |