ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੇਗਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 243 ਆਰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ | ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਨ | ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ | ਡਾ. ਸਿੰਘਵੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਸਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ—ਇਕ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ | ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 76 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ | ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ |
