ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ | ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ |
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕੇ | ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1900 ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਇਲਾ ਢੋਣਾ ਸੀ | ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 1.60 ਕਰੋੜ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਸਨ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ 1560 ਕਰੋੜ ਸਰਪਲੱਸ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਘਾਟਾ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਠਿਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲਵੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ 48626 ਕਰੋੜ ਨਾ ਹੜੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ | ਰੇਲਵੇ ਉੱਪਰ 2018-19 ਦਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲ-ਗਲ ਡੁੱਬੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਭਾੜੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ 3395 ਮੇਲ/ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 3600 ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਰੇਲਵੇੇ ਨੇ ਮਈ ਦੌਰਾਨ 1148 ਮੇਲ ਜਾਂ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ 2509 ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ |
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਨ | ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 131 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮਾਲ ਢੋਅ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਮਈ ਨਾਲੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ | ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 478 ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗੱਡੀਆਂ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਰੇਲਵੇ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰਫ਼ਤਾਰ’ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ |
ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ
