ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ) ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੌਆ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾਂ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡਾ. ਐੱਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਬਠਿੰਡਾ, ਹਰਭਜਨ ਪਿਲਖਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 113% ਦੀ ਬਜਾਏ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਰੋਕੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ | ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 14 ਹਜਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਜਲਦ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
