ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਬੇਬਾਕ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੰਪੇਨ ਫਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਾਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਸੀ ਜੇ ਏ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ | ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ | ਜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜੇ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਥਿੜਕਣਗੇ ਹੀ | ਕਾਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹੀ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜੱਜ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ | ਛੋਟੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਈਸਾਈ ਹੈ ਤਾਂ 266 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਤਾਂ 350 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ | ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਕਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਬਣਨ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਪੁੱਜਣ | ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ | ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
