ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ | ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ |
ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ |
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਚਲੰਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ |