ਬਜਟ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ : ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ

ਮੋਹਾਲੀ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ | ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨੋਸ਼ਨਲ ਪੇਅ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦਾ ਰੈਡੀਰੈਕਨਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ, 2011 ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਪੈਰੇਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 2011 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਨੋਸ਼ਨਲੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਜੀਆ ਰੂਪੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ |