ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ, ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਬਕਾਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਰੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੇ | ਜੇਕਰ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਬਦਲੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ | ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ | ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅੱਪਗਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ | ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹਨ | ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ |