ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ

ਕਬਾਇਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ ਲਈ ‘ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ’ (ਐੱਮ ਪੀ ਲੈਡਸ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ 2023 ਲਈ ਜਾਰੀ ਸੋਧੀਆਂ ਸੇਧ-ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਨਵੀਆਂ ਸੇਧ ਲੀਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਧ-ਲੀਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2005 ਤੋਂ ਸੇਧ-ਲੀਹਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ | ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਲਿਤ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣੇ ਹੋਣਗੇ | ਹੁਣ ਫੰਡ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2012 ਤੇ 2014 ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਮਾਰਕਸੀ ਸਾਂਸਦ ਜੌਹਨ ਬਿ੍ਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧ-ਲੀਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ | ‘ਮੁਨਾਸਬ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ’ ਸ਼ਬਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿ੍ਟਸ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖਾਸਕਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ | ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਨਵੀਆਂ ਸੇਧ-ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਸਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਕਰਣ, ਮੋਬਾਇਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ | 1993 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਮ ਪੀ ਲੈਡਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ | ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ | ‘ਲਾਜ਼ਮੀ’ ਨੂੰ ‘ਮੁਨਾਸਬ’ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ |