ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਤਾਂ ਭਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਮੁੜ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਲਣਗੇ | ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਤੁਰੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ |
ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਹਟ ਮੁੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣੀ ਪਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ |
ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਸਿਕ | ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਥੇਬੰਦਕ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੜ ਆਹਟ
