ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |’ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ | ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ |
ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯੂੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ 600 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ |
ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ |
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰਨ ਹੱਲ ਕਰੇ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ
