ਪਟਿਆਲਾ : ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ | ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਨਿਗਰਾਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੋਜਾਰਥੀ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ | ਖੋਜ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਵਿਚਲੇ 4.87 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.27 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ (1969-91) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ | ਖੋਜਾਰਥੀ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਲੱਗਭੱਗ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਔਸਤਨ 24,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅੱਖੜ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ |
ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ | ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਰਮਾਣਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਖੋਜ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ |
