ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ |
ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ) ਅੱਜ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਝਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਦੁਆਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਤੋੜੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ |
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇਗੀ |
