ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ (ਬੀ ਪੀ ਐੱਲ) ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 1359 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 425 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2011-12, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੌਮੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ (ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ) ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 816 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 27.2 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 33.3 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 31 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। 2021 ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 11 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਪੀ ਐੱਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1359 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 425 ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ’ਚ 301, ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ’ਚ 199, ਆਣੰਦ ’ਚ 168 ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ’ਚ 149 ਪਰਵਾਰ ਬੀ ਪੀ ਐੱਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ’ਚ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਵਿਕਸਤ’ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਏਨੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
