ਹਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹੈ

ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੀ ਜੇ ਐੱਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸੀ ਜੇ ਐੱਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਈ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਦਈ ਦੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਮੰਗ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਚੁੱਭਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਰੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇਅ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਜੱਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ’ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਸੰਘ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਚੇ ਥੰਮ੍ਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਮ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਮਝ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੜਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਭ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ