ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਉਣ ਦੇ 6100 ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5400 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ‘ਦੀ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ : ਐਨ ਇੰਪਾਰਸ਼ਿਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਆਰਡਰਜ਼ ਪਾਸਡ ਇਨ 2021 ਇਨ ਦੇਲਹੀ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਖਤ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਤਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 144 ਦੇ 6100 ਹੁਕਮ? ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਦਾ। ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ (�ਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਧਾਰਾ 107, 151 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। 1970 ਦਾ ‘ਮਧੂ ਲਿਮਏ ਬਨਾਮ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ’ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਹਿਦਾਇਤਉਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 144 ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।