ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਏ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕਰਮਵੀਰ ਬਧਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 360 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਬਨੇਗਾ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ‘ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਰਿਗਵੇਦ’, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ’ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਇਕ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਧਰਮੂਵਾਲਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਧਨੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਲੋਟ, ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੌਰਵ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਟਾਲਿਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਲਮੋਚੜ, ਨਵਜੋਤ ਭੱਟ, ਨੀਤੂ ਅਬੋਹਰ, ਪੂਨਮ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
