ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਮੀਡੀਆਵਨ’ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਸੰਸ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਮੀਡੀਆਵਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਸੰਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਰਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਸੰਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
