ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ’ ਤੋਂ ‘ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ’ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8841 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 41.41 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 18126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 658.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 9063.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, 8285.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 2911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦਾ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1894 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3538 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਤਹਿਤ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
