ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕੜੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਲਿਆਲਮ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਰਲਗਡ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਨ ਆਰ ਸੀ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
