ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਤ ਖੋਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟ੍ਰੈਂਡਜ਼ (ਜਲਵਾਯੂ ਰੁਝਾਨ) ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੰਭੀਰ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਤੇ ਬੀਮਾ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਤ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਹਾਈਡਰੋ-ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਟ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਤੀ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਖਤਰਾ-ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਸਮੰੁਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਫੀ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਲਾਈਮੇਟ ਟ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮਿਊਨਿਖ ਰੀ ਇੰਡੀਆ, ਸਵਿਸ ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 1863 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਵਿਸ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ (ਰੀਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ 2001 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 2028 ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਾ-ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਆਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 2 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਹਾਈਡਰੋ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਜੀ-ਲਾ ਸੁਰੰਗ ਤੇ ਬੀ ਆਰ ਓ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਏਟਾਲਿਨ, ਦਿਬਾਂਗ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡੈਮ, ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
