ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਗਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੰਜੈ ਜਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਉਸ ਸਮੇਤ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਚਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਦੇ ਛਾਤਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਉੱਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗਊ ਮਾਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਣ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜਵਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਗਰਾ ਦੇ ਛਾਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਜੈ ਜਾਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾਬ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਫੈਜ਼ ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਊ ਮਾਸ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗੋਹਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਿਊਸਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਵੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਊ ਮਾਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਸ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗਊ ਮਾਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੱਕ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
