ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 385 ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 182 ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 385 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੱਤ ਹੁਕਮ 11 ਫਰਵਰੀ 2020 (ਜਦੋਂ ਬੀ ਐੱਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ) ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 (ਜਦੋਂ ਬੋਮਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਰਾਗਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ) ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਉਹ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2013-18 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੀ ਐੱਫ ਆਈ ਦੇ ਲਗਭਗ 1600 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 176 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹੀ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ 182 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰੇਸ਼ ਮੇਸਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਸਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਨਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 45 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 66 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਕਮੰਗਲੂਰ ’ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਟੀਪੂ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਡਾਗੂ ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਰਾਮਨੌਮੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਕ ਵਿਆਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਵੈਦਿਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਰੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜ, ਬਾਗਲਕੋਟ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਤੁਮਕੁਰ ਵਿਚ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
