ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ, ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਗਰੂਕ ਵਰਗਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਏਕਤਾਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਬੀਜਣਗੇ, ਉਹੀ ਵੱਢਣਗੇ।
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ 3.12 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਅਹੁਦੇ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਉਮੀਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿ੍ਰਸ਼ੂਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਟੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ’ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ