ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ | ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ ਐੱਸ ਰਿਆੜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 182, 199, 200, 420, 465, 466, 468, 471 ਅਤੇ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |