ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ | ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸਫ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂ ਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ—ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ ਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਡੀਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਜੱਜ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ | ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ |
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |