ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ |
ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਤਵਿਕ ਦੱਤਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਤਾ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਤਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ |
ਦੱਤਾ ਉੱਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਤਾ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ |
ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਫੰਡ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ‘ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਤਾ ਜਨਤਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੱਤਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਬਨਾਮ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ | ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ |
