ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ’ਚ ਮਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ’ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਧ-ਲੀਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸ�ਿਤੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿ੍ਰਅੰਕ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਬੇਟਾ ਕਿਉ ਕਿਹਾ। ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਵਾਇਦ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਕੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
