ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ’ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੋਨੀਆ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁੱਬਲੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਕਾਰ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਨੰਜਨਗੁੜ ’ਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਏਨਾ ਡਿਗ ਪਏਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ‘ਰੇਟ ਕਾਰਡ’ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
