ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। 2019 ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239 ਏ ਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੱੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਤ ਨਾ ਅੜਾਉਣ। ਨਾਕਾਬਲ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਬਦਲੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ।
