ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ’ਚ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਕੀ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮੋਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਪ ਘੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ‘ਤਾਲੋਂ ਖੁੱਥੀ ਡੂੰਮਣੀ, ਗਾਵੇ ਤਾਲ-ਬੇਤਾਲ’। ਇਹ ਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅਣਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਏਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਪ੍ਰਭੂ’ (ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੜਨ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਥ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕਾਹਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਭ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਸਕਿਆ ਤੱਕ ਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਕਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ’ਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ